केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे आदिवासी बच्चों के रेजिडेंशियल स्कूलों से कहा गया है कि वे अलग-अलग कार्यक्रमों, जिनमें एकेडमिक प्रोग्राम भी शामिल हैं, उनमें सांसदों और विधायकों को मेहमान के तौर पर बुलाएं.
शैक्षणिक लोगों ने इस कदम की आलोचना करते हुए इसे स्कूलों का राजनीतिकरण बताया है.
जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्रालय (MoTA) के तहत एक संगठन, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स (NESTS), जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों (EMRS) की देखरेख करता है, उसने स्कूलों को सलाह दी है कि वे स्कूलों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में सांसदों और विधायकों को आमंत्रित करें.
NESTS की डिप्टी कमिश्नर कुमुद कुशवाहा द्वारा सभी EMRS स्कूलों को जारी किए गए एक सर्कुलर में NESTS ने कहा कि EMRS नियमित रूप से महत्वपूर्ण एकेडमिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित करते हैं. जैसे कि एनुअल डे सेलिब्रेशन, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, राज्य-स्तरीय खेल प्रतियोगिताएं और राज्य-स्तरीय सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं.
ये आयोजन आदिवासी छात्रों में गर्व, आत्मविश्वास और उपलब्धि की भावना जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और छात्रों को शैक्षणिक, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों में अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का महत्वपूर्ण मंच प्रदान करते हैं.
NESTS के सर्कुलर में कहा गया है, “वरिष्ठ जन प्रतिनिधियों और स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों, जैसे माननीय संसद सदस्यों (सांसदों), माननीय विधान सभा सदस्यों (विधायकों), जिला कलेक्टरों (DCs), और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की भागीदारी इन अवसरों के महत्व को काफी बढ़ाती है। उनकी उपस्थिति छात्रों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनती है और EMRS, स्थानीय प्रशासन और समुदाय के बीच संस्थागत संबंध को मजबूत करती है. इसलिए सभी EMRS को सलाह दी जाती है कि वे स्कूल द्वारा आयोजित प्रमुख कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए माननीय सांसदों, विधायकों, जिला कलेक्टरों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित उच्चतम स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों को निमंत्रण भेजें.”
लेकिन स्कूल के कामकाज और करिकुलम पर सरकार के मुख्य पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स इन कार्यक्रमों में सांसदों और विधायकों को बुलाने का समर्थन नहीं करते हैं.
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आधार पर नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग द्वारा तैयार किया गया स्कूल एजुकेशन पर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क (NCFSE), स्कूल के कार्यक्रमों में माता-पिता और स्थानीय लोगों को बुलाने की वकालत करता है.
NCFSE ने कहा, “माता-पिता को स्कूल के फंक्शन और सेलिब्रेशन में ज़रूर बुलाया जाना चाहिए. स्कूलों को उन्हें सिर्फ़ दर्शक/देखने वाले के बजाय ऐसे कार्यक्रमों में एक्टिव रूप से शामिल करने के तरीके खोजने चाहिए. इसलिए ऐसे फंक्शन और सेलिब्रेशन का डिज़ाइन माता-पिता की एक्टिव भागीदारी पर फोकस होना चाहिए.”
इसमें आगे कहा गया, “स्कूल को सिर्फ़ माता-पिता तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए. जिस बड़े समुदाय से छात्र आते हैं, उन्हें एनुअल डे और दूसरे स्कूल फंक्शन के ज़रिए और स्थानीय कार्यक्रमों में स्कूल की भागीदारी के ज़रिए शामिल करने की ज़रूरत है.”
राज्य यूनिवर्सिटी के वाइस-चांसलर (VC) और एक शिक्षाविद ने स्कूल के कार्यक्रमों में सांसदों और विधायकों को बुलाने पर चिंता जताई.
उन्होंने कहा, “स्कूल मुख्य रूप से सत्ताधारी पार्टी के सांसदों और विधायकों को बुलाएंगे. ऐसे नेता सिर्फ़ सरकार की उपलब्धियों और पार्टी की विचारधारा पर बोलेंगे. यह कदम बच्चों के दिमाग को सत्ताधारी पार्टी की विचारधारा के हिसाब से ढालने की रणनीति का हिस्सा है. वे अब यह प्रयोग सरकारी स्कूलों में कर रहे हैं. वे धीरे-धीरे इसे प्राइवेट स्कूलों में भी बढ़ाएंगे.”
एक शिक्षाविद और दिल्ली के लक्ष्मण पब्लिक स्कूल की पूर्व प्रिंसिपल ने कहा कि सांसदों और विधायकों को बुलाने में कुछ प्रैक्टिकल दिक्कतें हैं.
उन्होंने कहा, “वे अपने दूसरे कामों की वजह से समय पर नहीं आते हैं. वे कभी-कभी अपने तय दौरे रद्द कर देते हैं और स्कूल को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है.”
