महाराष्ट्र के आदिवासी इलाकों में पोषण की एक पहल, कम्युनिटी एक्शन फॉर न्यूट्रिशन (CAN) से बच्चों में कुपोषण में काफी कमी आई है.
CAN के नतीजों के मुताबिक, सिर्फ नौ महीनों में गंभीर एक्यूट मालन्यूट्रिशन (SAM) के मामले लगभग 52 फीसदी कम हो गए, जबकि मॉडरेट एक्यूट मालन्यूट्रिशन (MAM) के मामले 38 फीसदी कम हो गए.
महाराष्ट्र आदिवासी विकास विभाग ने नॉन-प्रॉफिट संस्था SATHI के साथ मिलकर CAN को 2018 से 2020 के बीच गढ़चिरौली, नंदुरबार, नासिक, रायगढ़, पुणे, ठाणे और पालघर में लागू किया.
इस पहल से 420 आदिवासी बस्तियों में छह साल से कम उम्र के 21 हज़ार 600 से ज़्यादा बच्चों और 3,500 गर्भवती और दूध पिलाने वाली महिलाओं तक मदद पहुंची. SAM वाले आधे से ज़्यादा बच्चे बाद में MAM या नॉर्मल स्थिति में आ गए, जबकि सिर्फ 1 फीसदी नॉर्मल बच्चे SAM की स्थिति में पहुंचे.
SATHI के प्रोजेक्ट ऑफिसर विनोद शेंडे ने कहा, “हमने नाश्ते और लंच के लिए लोकल खाना लाने और खाने में पौष्टिक चीज़ें शामिल करके उसे बैलेंस करने जैसे तरीकों पर ध्यान दिया. आशा वर्कर्स ने इन तरीकों को बनाए रखा और रेगुलर फॉलो-अप किया, जैसे कि बच्चों के घरों पर उनका वज़न चेक करना.”
CAN ने कम्युनिटी की भागीदारी बढ़ाकर अमृत आहार योजना (AAY) और इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज़ (ICDS) को ज़्यादा असरदार बनाने की कोशिश की.
आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स को लोकल लेवल पर मिलने वाले खाने का इस्तेमाल करने के बारे में परिवारों को सलाह देने और हर कुपोषित बच्चे के पास हर हफ़्ते जाने की ट्रेनिंग दी गई.
इसके साथ ही, पोषण हक गट (खाने के अधिकार समूह) बनाए गए, जिनमें माता-पिता, लोकल कमेटियां और हेल्थ वर्कर्स एक साथ मिलकर न्यूट्रिशन सर्विसेज़ की निगरानी करते थे और सर्विस में कमियों की पहचान करते थे.
जून 2019 और फरवरी 2020 के बीच SAM वाले बच्चों का अनुपात 5.2 फीसदी से घटकर 2.5 फीसदी हो गया, जबकि MAM वाले बच्चों का अनुपात 14.3 फीसदी से घटकर 8.8 फीसदी हो गया.
इसी तरह, बहुत कम वज़न वाले (SUW) बच्चों का प्रतिशत 14.1 फीसदी से घटकर 8.9 फीसदी हो गया, जो 36.9 फीसदी का सुधार है.
SATHI के प्रतिनिधियों ने कहा कि ये आंकड़े राज्य के बड़े ट्रेंड से बिल्कुल अलग थे, जहां इन्हीं सालों में आदिवासी बच्चों में कुपोषण असल में थोड़ा बढ़ गया था.
जन स्वास्थ्य अभियान के नेशनल को-कन्वीनर अभय शुक्ला ने बताया कि आदिवासी ज़िलों में कुपोषण बहुत ज़्यादा है, इसकी मुख्य वजह यह है कि माता-पिता खेती-बाड़ी के कामों में बिज़ी रहते हैं. इसलिए वे अपने बच्चों की पोषण संबंधी ज़रूरतों का ध्यान नहीं रख पाते और आंगनवाड़ी सेवाओं की निगरानी भी नहीं कर पाते.
जबकि आंगनवाड़ी वर्कर्स के पास ज़रूरी दखल के लिए न तो ट्रेनिंग है और न ही समझ और कम्युनिटी के प्रति जवाबदेही.
उन्होंने कहा, “सरकार को आदिवासी ज़िलों और मुंबई जैसे शहरों में भी इसे जारी रखना चाहिए, जहाँ कुपोषण साफ़ तौर पर दिखता है.”
CAN ने आंगनवाड़ियों के कामकाज में भी सुधार किया और 80 फीसदी सेंटर्स में स्टाफ की अटेंडेंस की समस्याएं हल हो गईं. 94 फीसदी से ज़्यादा मामलों में माता-पिता की मौजूदगी में एंथ्रोपोमेट्रिक माप पारदर्शी तरीके से किए जाने लगे.
सप्लीमेंट्री भोजन तक पहुंच में ज़बरदस्त सुधार हुआ, पूरे AAY भोजन पाने वाले बच्चों का हिस्सा 35.7 फीसदी से बढ़कर 65 फीसदी हो गया, जबकि गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को नियमित रूप से भोजन मिलने का प्रतिशत 57 फीसदी से बढ़कर करीब 87 फीसदी हो गया.
