मंगलवार (27 जनवरी, 2026) को हजारों किसान और आदिवासी लोग ज़मीन के अधिकारों और दूसरी मांगों को लेकर नासिक से मुंबई की ओर मार्च कर रहे हैं. इसी बीच महाराष्ट्र सरकार ने दिन में बाद में बातचीत के लिए उनके प्रतिनिधिमंडल को बुलाया.
पूर्व विधायक जे पी गावित (J P Gavit) ने पत्रकारों को बताया कि लाल झंडे लिए और CPI(M) से जुड़े अखिल भारतीय किसान सभा (AIKS) के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने रविवार को ‘लॉन्ग मार्च’ शुरू किया. क्योंकि नासिक जिले के डिंडोरी तहसील कार्यालय के बाहर किया गया आंदोलन कोई ठोस आश्वासन दिलाने में नाकाम रहा.
इसके बाद उन्होंने पैदल मुंबई तक मार्च करके अपनी मांगों को सीधे राज्य सरकार तक पहुंचाने का फैसला किया और उन्होंने अपने विरोध प्रदर्शन की अवधि के लिए भोजन, अनाज, जलाऊ लकड़ी और अन्य ज़रूरी सामान की भी व्यवस्था की है.
गावित ने बताया कि मार्च करने वालों में बड़ी संख्या में किसान शामिल थे, जिन्होंने पिछले दो दिनों में करीब 60 किलोमीटर का सफर तय किया और मंगलवार सुबह कसारा घाट से नीचे उतरना शुरू किया. उन्होंने बताया कि वे अब नासिक से निकलकर पड़ोसी ठाणे जिले में पहुंच गए हैं.
उन्होंने दावा किया कि लगातार लामबंदी और मीडिया में मार्च की पब्लिसिटी के कारण राज्य सरकार ने मंगलवार को मुंबई के मंत्रालय (सचिवालय) में प्रदर्शनकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल को बातचीत के लिए बुलाया.
गावित ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल में वह खुद, CPI(M) पोलित ब्यूरो सदस्य और AIKS के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक धवले, किसान सभा के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव अजीत नवले और विधायक विनोद निकोले शामिल हैं, जो मुख्यमंत्री और अन्य संबंधित मंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे.
उन्होंने कहा, “पेठ, सुरगाना, कलवन और त्र्यंबकेश्वर तालुकों के आदिवासी किसान भूमि अधिकारों, सिंचाई और वन दावों से संबंधित अनसुलझे मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं.”
ये इलाके सूखे की चपेट में हैं और किसान स्थानीय खेती के लिए सिंचाई का पानी पक्का करने के लिए पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों और उनकी सहायक नदियों पर बड़े चेक डैम बनाने की मांग कर रहे हैं.
गावित ने कहा कि प्रदर्शनकारी चार हेक्टेयर तक कब्ज़े वाली ज़मीन पर खेती को रेगुलर करने, ज़मीन के रिकॉर्ड जारी करने, खारिज किए गए जंगल के अधिकारों के दावों की दोबारा जांच और जंगल की ज़मीन वाले किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि उपज खरीदने की भी मांग कर रहे हैं.
डिंडोरी के कुछ हिस्सों में पिछले दो दिनों से ट्रैफिक बाधित रहा, जहां प्रदर्शनकारियों ने धरना दिया, जिससे जाम लग गया और गाड़ियों को दूसरे रास्तों से डायवर्ट करना पड़ा
गावित ने कहा कि नासिक कलेक्टर आयुष प्रसाद के साथ पहले ही एक मीटिंग हो चुकी है, जिसमें यह तय हुआ कि स्थानीय मुद्दों को ज़िला स्तर पर सुलझाया जाएगा, जबकि राज्य स्तर की मांगों को मुंबई में उठाया जाएगा.
प्रदर्शनकारियों की मांगें
हज़ारों आदिवासी लोगों ने, जिन्होंने 25 जनवरी को अपनी लंबी यात्रा शुरू की थी, रविवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिले बिना और उनसे ज़मीन के अधिकारों के बारे में आश्वासन मिले बिना इसे रोकने से इनकार कर दिया.
प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांगें ज़मीन के अधिकार, पानी की समस्याएं, शिक्षा और भर्ती से संबंधित हैं.
इस विरोध प्रदर्शन का मुख्य कारण वन अधिकार अधिनियम के तहत ज़मीन के मालिकाना हक के दावों को बड़ी संख्या में खारिज किया जाना और इसके लागू होने से संबंधित अन्य मुद्दे हैं.
ऑल इंडिया किसान सभा के अध्यक्ष अशोक धवले ने नासिक से द हिंदू को बताया, “हमारी मांग है कि आदिवासियों को उनके ज़मीन के अधिकार मिलने चाहिए. वन अधिकार अधिनियम को सही भावना से लागू किया जाना चाहिए. महाराष्ट्र में इन आदिवासियों के ज़मीन के अधिकारों को नकारने का प्रतिशत अभी भी काफी ज़्यादा है. नदी के पानी के डायवर्जन का भी मुद्दा है, जिसका वादा हमसे 2018 के हमारे लंबे मार्च के दौरान किया गया था. आदिवासियों की पानी की ज़रूरतों को पूरा करने का वह वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ है. नासिक के पालक मंत्री आज हमसे मिले और हमसे अपना विरोध प्रदर्शन वापस लेने को कहा. हमने साफ इनकार कर दिया है. इस बार जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जातीं, हम पीछे नहीं हटेंगे.”
सोमवार को दिन में पहले महाराष्ट्र के मंत्री गिरीश महाजन ने प्रदर्शनकारियों से विरोध प्रदर्शन रोकने की अपील की थी. उन्होंने वादा किया कि सरकार मंगलवार (27 जनवरी, 2026) को सभी संबंधित मंत्रियों और अधिकारियों के साथ प्रदर्शनकारियों से मुलाकात करेगी. लेकिन प्रदर्शनकारियों ने इसे मानने से इनकार कर दिया.
गिरीश महाजन ने कहा, “उन्होंने कुछ लंबित मुद्दों के कारण अपना विरोध प्रदर्शन शुरू किया है. मैंने उनसे मुलाकात की है. ये सभी मुद्दे सुलझाए जा सकते हैं. ये सभी मामले आदिवासी मामलों, राजस्व विभाग, शिक्षा विभाग से संबंधित हैं. हम मंगलवार को कैबिनेट के बाद मंत्रालय में एक बैठक करेंगे और उन्हें हल करेंगे.”
सोमवार (26 जनवरी, 2026) को प्रदर्शनकारियों के कई किलोमीटर तक मार्च करने के कारण नेशनल हाईवे पर लाल झंडे लगे हुए थे. हजारों पुरुष और महिलाएं अनुशासित कतारों में, ट्रकों के पीछे, बैनर और झंडे लिए हुए चल रहे थे.
(Photo credit: PTI)
