कर्नाटक राज्य के बीजेपी अध्यक्ष बी.वाई. विजयेंद्र ने बुधवार को दिल्ली में हुई एक प्रेस वार्ता के दौरान घोषणा की कि उनकी पार्टी आदिवासी कल्याण विभाग में हुए घोटाले को लेकर 28 जून को राज्य के सभी जिला आयुक्त कार्यालयों का घेराव करेगी.
इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विजयेंद्र ने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को राज्य के वित्त मंत्री होने के नाते इस मामले की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उचित कदम उठाने चाहिए.
उन्होंने इस मामले में चिकित्सा शिक्षा मंत्री शरणप्रकाश पाटिल और आदिवासी निगम के अध्यक्ष, कांग्रेस विधायक बसवराज दद्दल के तत्काल इस्तीफे की भी मांग की है.
विजयेंद्र ने आरोप लगाया है कि अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए दिए गए पैसे को लूटकर कांग्रेस ने इसका उपयोग अपने स्वार्थ के लिए किया है.
उन्होंने आरोप लगाया कि बेशक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पत्र के बाद सीबीआई ने इस मामले की जांच शुरू की है. लेकिन राज्य सरकार ने जांच टीम का गठन जल्दबाज़ी में अपनी मन मर्ज़ी से किया है.
विजयेंद्र ने आरोप लगाया कि इस मामले की जाँच के लिए जो स्पेशल इंवेस्टिगेशन टीम गठित की गई है, वह इस मामले को दबाने में लगी हुई है. राज्य सरकार अधिकारियों के घरों से पैसे जब्त करने का दावा करके ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है.
जबकि शुरुआती जाँच में ही स्पष्ट पता चला था कि यह पैसा तेलंगाना में फर्जी खातों में ट्रांसफर किया गया और उन खातों से यह पैसा निकाला गया था.
विजयेंद्र ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस ने इस पैसे का इस्तेमाल लोकसभा चुनाव के खर्चों के लिए किया है.
विजयेंद्र ने सिर्फ इसी मुद्दे पर राज्य सरकार को नहीं घेरा, इसके बाद उन्होंने राज्य में बढ़ती मंहगाई पर सरकार का विरोध किया.
उन्होंने कहा कि आंदोलन यहीं नहीं रुकेगा. पेट्रोल, डीजल और दूध की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है. ईंधन की कीमतों में वृद्धि के बाद सरकार ने और भी कई आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ा दी हैं.
विजयेंद्र ने दावा किया राज्य में महंगाई चरम पर है. पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई कांग्रेस सरकार राज्य के साथ विश्वासघात कर रही है.
उनके रवैये से ये साफ नज़र आया कि उनका मकसद आदिवासी कल्याण विभाग में हुए घोटाले की निष्पक्ष जांच नहीं बल्कि सरकार को घेरने के मौके की तलाश करना है.
