पूर्व राज्यसभा सांसद एन. भास्कर राव (N Bhaskar Rao) ने सोमवार को रायगढ़ जिले में सब-डिविजनल ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (SDJM) ज्योतिर्मयी सारंगी की अदालत में साल 2010 में आदिवासी नेता भागीरथी मंडांगी (Bhagirathi Mandangi) की हत्या के मामले में आत्मसमर्पण कर दिया.
यह आत्मसमर्पण सुप्रीम कोर्ट द्वारा राव को दी गई जमानत रद्द किए जाने के बाद किया गया. इसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और रायगडा सब-जेल ले जाया गया.
इस मामले में तीन अन्य आरोपियों ने भी सरेंडर किया, जबकि पांचवें आरोपी आदि नारायण राव अदालत में पेश नहीं हुए.
सुप्रीम कोर्ट ने 26 अक्टूबर को इस मामले में राव और अन्य आरोपियों को पहले दी गई जमानत रद्द करते हुए उन्हें दो सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था.
शीर्ष अदालत ने 22 जनवरी, 2026 को ओडिशा हाई कोर्ट द्वारा दिए गए अग्रिम जमानत के आदेश को भी रद्द कर दिया था. इसके बाद 30 जनवरी को रायगढ़ SDJM अदालत द्वारा पारित जमानत आदेश को रद्द कर दिया था.
हालांकि, उसने आरोपियों को निचली अदालत में नियमित जमानत के लिए नयी याचिकाएं दायर करने की अनुमति दी थी.
सुप्रीम कोर्ट ने राव और अन्य आरोपियों को दो सप्ताह के भीतर सरेंडर करने का निर्देश दिया था.
यह आदेश मृतक के छोटे भाई और मामले के मूल शिकायतकर्ता जगन्नाथ मंडांगी द्वारा हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए दायर की गई याचिका पर आया.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अग्रिम जमानत (anticipatory bail) की अर्जी खारिज होने के बाद, हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट को नियमित जमानत देने का निर्देश नहीं दे सकता, क्योंकि ऐसी अर्जियों पर उनके गुण-दोष के आधार पर स्वतंत्र रूप से विचार किया जाना चाहिए.
वहीं सरेंडर करने से पहले राव के कई समर्थक उनके आवास पर पहुंचे थे.
चारों आरोपियों के वकील नबाकुमार कोंटा ने कहा, “सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार उन्होंने सरेंडर कर दिया है. हम कानून के अनुसार हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे.”
क्या है पूरा मामला?
यह मामला 15 दिसंबर 2010 का है, जब रायगडा में एक प्रमुख आदिवासी नेता और मां मझिघरियानी मंदिर के ट्रस्टी मंडांगी लापता हो गए थे.
बाद में पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश में रायगडा से लगभग 70 किलोमीटर दूर थोटापल्ली जलाशय के पास उनका आंशिक रूप से जला हुआ शव मिला था.
ऐसी खबरें आईं कि उनके हाथ-पैर बंधे हुए थे, जिसके बाद आदिवासी संगठनों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया था.
मंडांगी के परिवार और आदिवासी संगठनों ने आरोप लगाया था कि मंदिर के प्रबंधन में कथित अनियमितताओं पर सवाल उठाने के कारण उनकी हत्या की गई.
इसके बाद ओडिशा पुलिस की अपराध शाखा ने मामले की जांच की थी.
23 दिसंबर 2010 को रायगडा पुलिस स्टेशन में IPC की धाराओं 120-B (आपराधिक साजिश), 302 (हत्या), 201 (सबूत मिटाना), 364 (अपहरण) और 34 (समान इरादा) के तहत मामला दर्ज किया गया.
इसके बाद 5 अप्रैल 2011 को इस मामले की जांच ओडिशा क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई.
नवंबर 2024 में रायगडा की SDJM अदालत ने राव समेत छह लोगों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किए. इस मामले के अन्य आरोपियों में ईपिली संन्यासी राजू, आदि नारायण राव, के. कृष्णा राव और पी. दिलीप कुमार शामिल हैं.
इस बीच राव एक अलग वित्तीय अनियमितता के मामले में भी जांच का सामना कर रहे हैं. यह मामला रायगडा ट्रक ओनर्स एसोसिएशन के लगभग 60 करोड़ रुपये के कथित गबन से जुड़ा है.
7 नवंबर को ओडिशा क्राइम ब्रांच की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने ओडिशा और आंध्र प्रदेश में राव से जुड़ी 11 जगहों पर एक साथ छापेमारी की.
राव, जो 2016 से 2022 तक राज्यसभा सांसद रहे, उन्होंने 2025 में बीजू जनता दल से इस्तीफा दे दिया और बाद में ‘बीजू स्वाभिमान मंच’ का गठन किया. उन्होंने आगामी पंचायत चुनावों में अपने उम्मीदवार उतारने की भी घोषणा की थी.
