त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस समिति (टीपीसीसी) ने गुरुवार को राज्यपाल इंद्रसेन रेड्डी नल्लू को एक ज्ञापन सौंपकर आदिवासी कल्याण मंत्री विकास देबबर्मा को भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते पद से हटाने की मांग की.
कांग्रेस ने राज्य के आदिवासी कल्याण मंत्री पर कई आरोप लगाए हैं. इन आरोपों में मुख्य रूप से कांग्रेस ने मंत्री विकास देबबर्मा पर चुनाव आयोग (ECI) को दिए गए हलफनामे में गलत जानकारी देने का आरोप लगाया है.
कांग्रेस पार्टी ने मंत्री के खिलाफ विस्तार और गहनता से जांच करने की मांग की है.
कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष आशीष कुमार साहा की अगुवाई में छह सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की.
इस प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस विधायक गोपाल चंद्र रॉय, पूर्व टीपीसीसी अध्यक्ष पीयूष कांति बिस्वास, आदिवासी कांग्रेस के अध्यक्ष सब्दा कुमार जमातिया, पूर्व विधायक अशोक देबबर्मा और आदिवासी कांग्रेस के सलाहकार मोनमोहन रियांग शामिल थे.
कांग्रेस ने अपने ज्ञापन में मंत्री विकास देबबर्मा के ऊपर कई आरोप लगाए.
पार्टी का कहना है कि मंत्री ने जनजातीय समुदायों के विकास के लिए विश्व बैंक से मिले 1400 करोड़ रुपये की परियोजना में वित्तीय गड़बड़ी की है.
कांग्रेस विधायक सुदीप रॉय बर्मन ने इस परियोजना के संचालन पर ही सवाल उठा दिए. उन्होंने बताया कि इस परियोजना को सीधे जनजातीय कल्याण विभाग संचालित नहीं कर रहा है.
इसके लिए अलग से TRESP (Tripura Rural Economic Growth and Service Delivery Project) नामक एक इकाई बनाई गई जिससे पारदर्शिता में कमी आई है और वित्तीय अनियनमितताओं का शक और अधिक गहरा गया है.
बर्मन ने विधानसभा सत्र के दौरान आरोप लगाया था कि मंत्री देबबर्मा ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए सिर्फ़ एक साल में काफी संपत्ति जमा कर ली है.
कांग्रेस का कहना है कि जनजातीय कल्याण मंत्री ने नई दिल्ली के महावीर एन्क्लेव में एक 3 बेडरूम का फ्लैट, अगरतला के पास लाम्बुचेरा में एक घर है जहां निर्माणकार्य चल रहा है, अपने बेटे के नाम पर एक पेट्रोल पंप और खोवाई जिले में बारामुरा की तलहटी के पास बड़ी जमीन खरीदी है.
कांग्रेस ने यह भी बताया कि 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान मंत्री देबबर्मा ने चुनाव आयोग को दिए हलफनामे में केवल 56 लाख रुपये की संपत्ति और 8.67 लाख रुपये का कर्ज़ बताया था. कांग्रेस ने सवाल किया कि मात्र 1.5 साल में मंत्री ने इतनी संपत्ति कैसे इकट्ठा कर ली.
त्रिपुरा के जनजातीय कल्याण मंत्री विकास देबबर्मा ने 14 सितंबर, 2024 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली में संपत्ति और लंबूचेरा, नंदनगर, तेलियामुरा में निर्माण परियोजनाओं की बात स्वीकार की.
इसके बाद कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि इन संपत्तियों का खुलासा मंत्री ने अपने चुनावी हलफनामे में नहीं किया, जो चुनाव के नियमों के खिलाफ़ है.
त्रिपुरा कांग्रेस ने चुनाव आयोग से मंत्री देबबर्मा को बर्खास्त करने और उनकी विधायक की सदस्यता रद्द करने की मांग की है.
उन्होंने मामले की जल्द से जल्द जांच की अपील करते हुए राज्य में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग की है.
(image credit: India today NE)
