मणिपुर में मूवमेंट फॉर पीपुल्स राइट्स फोरम (Movement for People’s Rights Forum) ने मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह (N Biren Singh) को दो आदिवासी पहाड़ी ज़िलों में सरकारी राशन वितरण में चल रहे घोटाले के बारे में सूचित किया है.
17 मई को पीपुल्स राइट्स फोरम ने प्रधानमंत्री की योजना के तहत मिल रहे राशन वितरण में घोटाले का खुलासा किया है.
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana) के तहत मणिपुर के पहाड़ी ज़िलों में सैकड़ों लाभार्थियों को राशन पहुंचाया जाता है.
फोरम ने बताया कि राशन वितरण के इस घोटाले से सबसे ज्यादा मणिपुर के तामेंगलोंग और नोनी जिले प्रभावित हुए हैं.
राशन वितरण में घोटाले का इल्ज़ाम फोरम ने सरकारी कर्मचारियों और परिवहन ठेकेदारों पर लगाया है.
फोरम का कहना है कि मणिपुर सरकार के कुछ अधिकारी और परिवहन ठेकेदार पीएमजीकेएवाई के तहत मिलने वाले राशन को बाज़ारों में बेच रहे हैं.
फोरम ने बताया कि यह राशन घोटाला सबसे ज्यादा मणिपुर के नोनी और तामेंगलोंग जिले में हो रहा है. यहां गरीब लोगों को उनके अधिकार से वंचित रखा जा रहा है.
फोरम के अध्यक्ष गोनमेई कुरिपौ ने कहा, “जिन लोगों को पीएमजीकेवाई योजना के बारे में पता है. उनके साथ भी राशन वितरण में भेदभाव किया जा रहा है.”
यह पता चला है कि पीएमजीकेवाई के तहत राज्य के पहाड़ी ज़िलों में जुलाई 2023 से नवंबर 2023 और फरवरी 2024 से मार्च 2024 तक राशन वितरण नहीं किया गया है.
पीएमजीकेवाई के तहत मिलने वाला राशन पहाड़ी ज़िलो में रहने वाले कई आदिवासियों के लिए जीवनयापन का साधन है. यह ज़िले पिछले साल राज्य में चल रहे जातीय संघंर्ष से गुज़रे हैं.
राज्य में जातीय संघंर्ष के चलते सरकारी राशन महीनों तक ना मिलना इनके लिए और मुश्किलें पैदा कर सकता है.
फोरम ने मुख्यमंत्री बीरेन सिंह से यह आग्रह किया है कि वे जल्द से जल्द उन सरकारी कर्मचारियों और परिवहन ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई करें, जो महीनों से राशन घोटला कर रहे हैं.
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरूआत अप्रैल 2020 में की गई थी. उस समय पूरा देश कोरोना महामारी से प्रभावित था. इसलिए इस योजना के तहत सभी सरकारी राशन लेने वाले लाभार्थियों को 5 किलो राशन प्रत्येक व्यक्ति को मुफ्त में दिया जाएगा.
यह मुफ्त राशन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत दिया जा रहा था.
