छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के आदिवासी बहुल सरगुजा जिले में घने, जैव विविधता से भरपूर हसदेव अरण्य जंगल (Hasdeo Aranya forest) की संभावित कटाई लोकसभा चुनाव से पहले एक राजनीतिक मुद्दा बनकर उभरी है.
रविवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज पेड़ों की कटाई के खिलाफ आदिवासियों द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए.
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पर निशाना साधते हुए उन्होंने तंज कसा कि भाजपा साय की आदिवासी पहचान का इस्तेमाल अडानी एंटरप्राइजेज (Adani Enterprises) की मदद करने के अपने “इरादे” को छिपाने के लिए कर रही है, जो 1,898 हेक्टेयर वन भूमि में फैले परसा पूर्व और कांता बासन (PEKB) कोयला क्षेत्रों का मालिक है.
अभ्यास के फेज 1 के हिस्से के रूप में 762 हेक्टेयर में खनन पूरा हो गया है. पीईकेबी फेज 2 में शेष 1,136 हेक्टेयर में खनन चल रहा है.
बैज ने साय को चुनौती दी कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) से जंगल की सफाई रोकने का आग्रह करें, जिसे स्थानीय आदिवासी पवित्र मानते हैं.
विवाद किस बात को लेकर है?
पीईकेबी कोयला ब्लॉक का स्वामित्व राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (Rajasthan Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited) के पास है और इसे अडानी एंटरप्राइजेज द्वारा चलाया जाता है, जो इस उद्यम में आधिकारिक खान डेवलपर और ऑपरेटर है.
मौजूदा मुद्दा इसलिए पैदा हुआ है क्योंकि कार्यकर्ता परसा कोयला ब्लॉक को रद्द करना चाहते हैं. वे यह भी आश्वासन चाहते हैं कि 1,995 वर्ग किलोमीटर लेमरू रिजर्व फॉरेस्ट (Lemru Reserve Forest) जिसके लिए अधिसूचना 2021 में पारित की गई थी, को नहीं छुआ जाएगा.
पिछली कांग्रेस राज्य सरकार के अनुरोध पर केंद्रीय कोयला मंत्रालय द्वारा पहले ही 40 कोयला ब्लॉक (31 रिजर्व के अंदर और 9 निकटवर्ती) रद्द कर दिए गए हैं.
विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले कार्यकर्ताओं का कहना है कि हसदेव अरण्य “राज्य का फेफड़ा” है और इसके विनाश से पर्यावरण, आदिवासी जीवन और वन्य जीवन को अपूरणीय क्षति होगी. विशेष रूप से मानव-हाथी संघर्ष की स्थिति बिगड़ जाएगी. लेमरू एलिफेंट कॉरिडोर (Lemru Elephant Corridor) खनन किए जाने वाले क्षेत्र में आता है.
कोयला ब्लॉकों को 2012 में मंजूरी दी गई थी जब भाजपा सत्ता में थी. इसके बाद खदानों के लिए जंगल की सफाई तुरंत शुरू हो गई. हालांकि, आदिवासियों द्वारा गठित हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति (Hasdeo Aranya Bachao Sangharsh Samiti) के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन के कारण उसी वर्ष 1.5 लाख पेड़ काटे जाने के बाद इसे सीमित कर दिया गया था.
सत्ता में रहते हुए भाजपा पेड़ों की कटाई पर विरोध पर चुप रही लेकिन विपक्ष में रहते हुए, उसने पीईकेबी फेज 2 के लिए काटे गए पेड़ों के खिलाफ पिछले साल के विरोध का समर्थन किया.
वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मार्च 2022 में अपने छत्तीसगढ़ समकक्ष का दौरा करने के बाद खनन का नवीनीकरण किया था और आग्रह किया था कि राज्य के बिजली संयंत्रों के लिए कोयले की जरूरत है और नहीं तो राजस्थान को बिजली संकट का सामना करना पड़ेगा. उस समय दोनों राज्यों में कांग्रेस का शासन था.
हाल के चुनावों में भाजपा ने दोनों राज्यों में कांग्रेस की जगह ले ली और दिसंबर 2023 में पेड़ों की कटाई फिर से शुरू हो गई.
हालिया विरोध प्रदर्शन के पीछे कौन है?
रविवार को छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन ने परसा कोयला ब्लॉक से शुरू होकर पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया. जबकि इस क्षेत्र में आधिकारिक तौर पर 2.5 लाख पेड़ काटे जाने हैं, आदिवासियों को डर है कि यह संख्या 3-4 लाख तक जा सकती है.
उनकी दूसरी मांग यह है कि कोयला मंत्रालय लेमरू एलिफेंट कॉरिडोर और उसके आसपास के 40 कोयला ब्लॉकों को खनन से बाहर रखे. पिछली कांग्रेस सरकार और वर्तमान भाजपा सरकार दोनों ने इसे सुनिश्चित करने का वादा किया है.
रविवार के विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले संगठनों में हसदेव बचाओ संघर्ष समिति, छत्तीसगढ़ क्रांति सेना, जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी, सर्व आदिवासी समाज की युवा सेना, आदिवासी युवा छात्र संगठन, सीपीआई (एम) और आम आदमी पार्टी शामिल थे.
पंजाब और दिल्ली में कृषि कानूनों पर 2020 के विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले संयुक्त किसान मोर्चा ने भी अपने समर्थन की घोषणा की.
प्रदर्शनकारियों में से एक, हरिहरपुर गांव की सुनीता बोर्ते ने दावा किया कि वह 642 दिनों से भी अधिक समय से आंदोलन स्थल पर हैं.
वहीं प्रभावित गांवों में से एक घाटभरा के सरपंच जयनंदन सिंह पोर्ते ने कहा, “पांच साल से हम खनन के खिलाफ लड़ रहे हैं और मरते दम तक लड़ते रहेंगे.”
कांग्रेस क्या दावा कर रही है?
समय के साथ कांग्रेस की स्थिति विकसित हुई है. हालांकि मार्च 2022 में अशोक गहलोत और भूपेश बघेल की बैठक में परियोजना के हिस्से के रूप में कोयला खनन फिर से शुरू हुआ. लेकिन पांच महीने बाद जुलाई में उनकी सरकार के तहत विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें हसदेव अरण्य में कोयला ब्लॉक रद्द करने की बात थी. इसे भाजपा विधायकों का पूरा समर्थन मिला.
31 अक्टूबर 2022 को, बघेल सरकार ने परसा ओपन कोयला ब्लॉक को वन मंजूरी रद्द करने के लिए केंद्र को पत्र लिखा. 1 मई, 2023 को राज्य ने हसदेव अरण्य में सभी कोयला खनन को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया.
कांग्रेस सरकार ने इस मांग के लिए “क्षेत्र की जैव विविधता समृद्धि और जल विज्ञान संबंधी महत्व” का हवाला दिया था.
इसने यह भी कहा था कि पारसा में चल रहे खनन में “अभी भी 350 मिलियन टन कोयला भंडार है जिसका खनन किया जाना बाकी है. यह जमा लगभग 20 वर्षों तक 4,340 मेगावाट के जुड़े बिजली संयंत्रों की संपूर्ण कोयले की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है.”
रविवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बैज, जो बस्तर से लोकसभा सांसद हैं, पार्टी के चार विधायकों के साथ विरोध प्रदर्शन में मौजूद थे.
बैज ने भाजपा सरकार पर ‘छत्तीसगढ़ के जल, जंगल और जमीन को अडानी के लिए लूटने’ का आरोप लगाते हुए कहा, ‘इस सरकार के बनते ही हसदेव में वन मंजूरी का काम शुरू होना इसका प्रमाण है.’
बैज ने राज्य के उत्तर और दक्षिण में आदिवासियों से एकजुट होने का आग्रह किया. उन्होंने कहा, “बस्तर का लोहा और सरगुजा का कोयला छीना जा रहा है. मैंने पहले कहा था कि भाजपा हमारे प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने के लिए आदिवासी चेहरे का इस्तेमाल करेगी. एक तरफ विष्णु देव और एक तरफ हसदेव. आपको यह तय करना होगा कि किसे बचाना है. हसदेव को बचाने के लिए हम आपके साथ हैं. हम इसे (विरोध) सड़क से विधानसभा तक ले जाएंगे.”
वहीं सीएम साय ने कहा है कि उनकी सरकार ने हसदेव में पेड़ काटने की कोई नई अनुमति नहीं दी है और सभी मंजूरी पिछली कांग्रेस सरकार ने दी थी.
बीजेपी के पूर्व विधायक सौरभ सिंह ने 2022 में कांग्रेस सरकार द्वारा दी गई अनुमति का हवाला देते हुए कहा, ‘कांग्रेस दोमुंही पार्टी है जो सत्ता में होने पर पेड़ काटने की इजाजत देती है और विपक्ष में होने पर हंगामा करती है.’
ग्राम सभाओं से जुड़ा विवाद क्या है?
छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के सदस्य आलोक शुक्ला के मुताबिक, “भाजपा शासन के दौरान 2018 में साल्ही, हरिहरपुर और फ़तेहपुर में तीन दिखावटी ग्राम सभा प्रस्तावों के माध्यम से परसा कोयला ब्लॉक को मंजूरी दी गई थी.”
जांच की मांग करते हुए शुक्ला का दावा है कि पिछली कांग्रेस सरकार ने 23 अक्टूबर, 2021 को तत्कालीन राज्यपाल द्वारा इस संबंध में एक पत्र को नजरअंदाज कर दिया था.
छत्तीसगढ़ सरकार को लिखे अपने पत्र में तत्कालीन राज्यपाल अनुसुइया उइके ने लिखा था कि एक हजार से अधिक ग्रामीण कोरबा से पैदल चलकर गवर्नर हाउस में उनसे मिलने आए थे और शिकायत की थी कि परसा कोयला खदान के लिए भूमि अधिग्रहण को मंजूरी देने के लिए फर्जी ग्राम सभाएं आयोजित की गई थीं.
यह बताते हुए कि अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम हसदेव पर लागू होता है, और इसलिए भूमि अधिग्रहण के लिए ग्राम सभा की मंजूरी आवश्यक है, उइके ने सरकार से जांच करने को कहा था.
रविवार के विरोध प्रदर्शन में भीड़ को संबोधित करते हुए बैज ने कांग्रेस की विफलताओं को स्वीकार किया था.
उन्होंने कहा, ”ग्राम सभाएं तब होती थीं जब हमारी सरकार सत्ता में नहीं थी. लेकिन हमने फर्जी ग्राम सभाओं की जांच नहीं करायी. मैं मानता हूं कि यह हमारी गलती थी. लेकिन मैं भी आदिवासी हूं और आपका दर्द समझता हूं. बस्तर को अपने लौह अयस्क और सरगुजा को अपने कोयले को बचाने के लिए एकजुट होकर लड़ना होगा. यह केवल सरगुजा के बारे में नहीं है, यह छत्तीसगढ़ के गौरव के बारे में है.”
