मिजोरम में विधानसभा चुनाव होने वाला है. इसी बीच आज यानि शनिवार के दिन कांग्रेस ने आदिवासियों के हित में कई सारे वादे किये हैं.
कांग्रेस ने कहा की अगर मिजोरम में उनकी सरकार बनती है तो वह नए विधानसभा के पहले ही सत्र में राज्य के आदिवासी लोगों की ज़मीन, जंगलों और अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी देने वाला एक विधेयक पास किया जाएगा.
वहीं कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए कहा की मोदी सरकार ने संसद के मानसून सत्र के दौरान वन संरक्षण अधिनियम का संशोधन किया है.
जिसके कारण पूरे देश भर में जबरदस्त विरोध और आक्रोश पैदा हुआ है. खासकर पूर्वोत्तर में.
आगे उन्होनें कहा की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वादा है कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली मिजोरम राज्य के सारे आदिवासी लोगों की भूमि, जंगलों और अधिकारों की रक्षा की गारंटी कांग्रेस करेगी.
उन्होंने कहा, चूंकि वन समवर्ती सूची में हैं, इसलिए इस विधेयक को अनुच्छेद 254(2) के प्रावधान के तहत सहमति के लिए भारत के राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा.
रमेश ने आरोप लगाया कि मिजो नेशनल फ्रंट एमएनएफ (MNF) सरकार को संसद के मानसून सत्र के तुरंत बाद यही करना चाहिए था. लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वह भाजपा के इशारों पर नाचती है.
कांग्रेस नेता ने कहा की ज़ोरम पीपल्स मूवमेंट (ZPM) भी इस तरह का बिल पारित नहीं करेगा क्योंकि वे बिना किसी विचारधारा के, बिना किसी कार्यक्रम या संगठन के एक पार्टी है और कुछ ही समय में भाजपा के साथ समझौता करेंगे.
40 सदस्यों के लिए मिजोरम में विधानसभा चुनाव का मतदान 7 नवंबर को होगा और वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होनी है.
