झारखंड सरकार ने आदिवासियों के लिए एक नई योजना की घोषणा की है. इस योजना के अंतर्गत आदिवाासियों को घर के साथ-साथ मोटरसाइकिल देने की भी घोषणा की गई है.
मंगलवार को रांची में सभा-सह-संपत्ति वितरण समारोह के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस योजना की घोषणा की. पूर्वी सिंहभूम जिले के चाकुलिया के कुरुकोचा में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए ये समारोह आयोजित किया गया था.
इसमें मुख्यमंत्री सोरेन ने कहा की राज्य सरकार ने मानकी-मुंडा, माझी, जोग, गोडेट, परगनैत आदि को आवास देगी. इस मौके पर उन्होंने उनके बीच मोटरसाइकिल का भी वितरण किया.
इसके अलावा उन्होंने 11,14,756 लाभार्थियों को 757 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति का वितरण किया. उन्होनें लाभारर्थियों को मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, मुख्यमंत्री पशुधन योजना, मुख्यमंत्री श्रमिक योजना, सर्वजन पेंशन योजना, धोती साड़ी योजना, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना और मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना जैसी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी दिया.
अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड वीरों की धरती है. भगवान बिरसा मुंडा, तिलका मांझी और नीलांबर पीतांबर जैसे अनेकों वीर शहीदों ने अंग्रेजों और शोषण और अन्याय के खिलाफ संघर्ष का नेतृत्व करते-करते अपनी शहादत दे दी. आज भी कई ऐसे वीर शहीद हैं, जो गुमनाम है, उनकी पहचान कर उन्हें सम्मान देने की दिशा में सरकार लगातार प्रयास कर रही है. शहीदों और उनके परिजनों को पूरा मान-सम्मान देना हमारा संकल्प हैं.
उन्होंने आगे कहा कि राज्य में शिक्षा की बेहतरी के लिए सरकार काम कर रही है. बच्चों को उच्च और गुणवत्तायुक्त शिक्षा मिले, इसके लिए स्कूलों में सुविधा और इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जा रहा है. स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोले गए हैं. यहां कि शिक्षकों को आईआईएम अहमदाबाद में प्रशिक्षण दिलाया गया है ताकि वे आधुनिक तरीके से बच्चों के पढ़ा सकें.
इतना ही नहीं बच्चों की स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी से लेकर विभिन्न कोर्स को करने के लिए सरकार आर्थिक मदद कर रही है.
वहीं आदिवासी सेंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद सलखान मुर्मू ने मुख्यमंत्री सोरेन के उस बयान की कड़े शब्दों में निंदा की है जिसमें उन्होंने मानकी-मुंडा, माझी और परगनैत को राज्य सरकार आवास और मोटरसाइकिल देगी.
सलखान मुर्मू ने मुख्यमंत्री के इस घोषणा का विरोध किया है. उन्होंने कहा कि अगर सीएम इस बयान पर कायम रहते हैं तो वे खिलाफ हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर करेंगे.
उन्होंने कहा कि यह घोषणा हमारे आदिवासी समाज के हितों के खिलाफ है. यह सिर्फ अपने वोट बैंक की गारंटी को सुरक्षित करने का गलत प्रयास है. सीएम की यह घोषणा असंवैधानिक है, गैर कानूनी है.
मुर्मू ने आगे कहा कि आज आदिवासी की खराब स्थिति पर सभी जोर राजनीति चमकाने की घिनौनी साजिश चल रही है. उन्होंने कहा कि परंपरा के नाम पर वंशानुगत नियुक्त मानकी मुंडा, माझी परगना आदि जहां भी हैं उनमें से ज्यादातर अनपढ़ और कानून से अपरिचित लोग हैं.
सलखान मुर्मू ने मांग की कि मानकी-मुंडा, माझी परगना आदि के आदिवासी स्वशासन व्यवस्था में जनतांत्रिक सुधार हो. इनकी नियुक्ति वंशवाद के पैटर्न पर नहीं बल्कि सर्वसम्मति से की जाए.
