2012 में भूमि आंदोलन के हिस्से के रूप में वायनाड जिले के विभिन्न हिस्सों में वन भूमि पर झोपड़ियां बनाने वाले सैकड़ों भूमिहीन आदिवासी परिवार अब भी संकट में हैं क्योंकि अधिकारियों ने उनकी दुर्दशा पर बहुत कम ध्यान दिया है.
जब मई और जून 2012 में प्रमुख राजनीतिक दलों के समर्थन से जिले में भूमि आंदोलन तेज़ हुआ तो सैकड़ों भूमिहीन आदिवासी परिवारों ने भी भाग लिया था. उन्होंने दक्षिण और उत्तर वायनाड वन प्रभागों के तहत वन भूमि पर झोपड़ियां बनाईं, इस उम्मीद में कि आंदोलन के अंत में उन्हें इसका स्वामित्व मिल जाएगा.
दो वन संभागों में 53 आंदोलन स्थलों पर लगभग 1,000 आदिवासी परिवारों द्वारा 800 एकड़ से अधिक वन भूमि पर कब्जा कर लिया गया था. दक्षिण वायनाड वन प्रभाग के तहत मुन्नानकुझी और चेयंबम आंदोलन केंद्रों में सबसे अधिक संख्या में आदिवासी परिवारों ने आंदोलन में भाग लिया था.
अनापारा आदिवासी बस्ती के बालकृष्णन ने चेयंबम में आदिवासी कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी के एक संगठन, के नेताओं द्वारा उन्हें सौंपी गई एक एकड़ वन भूमि पर लगभग 400 काली मिर्च की बेलें और 250 कॉफी के पौधे लगाए हैं. उनसे वादा किया गया था कि उन्हें कभी भी बेदखल नहीं किया जाएगा.
पुलपल्ली के पास इरुलम पनिया बस्ती की निवासी नानी माकपा की आदिवासी शाखा आदिवासी क्षेम समिति की कार्यकर्ता हैं. वह कहती हैं कि उनकी पार्टी के सदस्यों ने उनसे कहा कि आदिवासियों को आंदोलन जारी रखना चाहिए और जमीन मिलने तक आंदोलन केंद्र नहीं छोड़ना चाहिए.
वहीं वन विभाग के अधिकारियों ने 296 महिलाओं सहित 826 आदिवासी आंदोलनकारियों को गिरफ्तार किया. हालांकि अकेले जुलाई 2012 में बाद में लगभग 1,287 झोपड़ियों को ध्वस्त करने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया. वे वापस आ गए जब स्थानीय अदालतों ने उन्हें जमानत दे दी.
ये परिवार केरल वन अधिनियम के तहत गिरफ्तार किए गए थे, लेकिन बाद में सरकार ने उनके खिलाफ सभी वन मामलों को रद्द कर दिया.
जैसे ही आंदोलन की तीव्रता कम हुई, कुछ लोग झोंपड़ियों में लौट आए. जिनके पास जमीन नहीं थी वे पीछे रह गए.
नानी ने कहा, “हालांकि हमें आंदोलन शुरू किए नौ साल बीत चुके हैं लेकिन हमें कोई नहीं बताता कि हमें कब तक जंगल के अंदर अपना दयनीय जीवन जारी रखना है.”
सदस्य अभी भी स्वास्थ्य के लिहाज से हानिकारक अस्थायी झोपड़ियों में रहते हैं, जहां पीने योग्य पानी नहीं है, जो बीमारियों और जंगली जानवरों के हमलों की चपेट में हैं. कुछ मामलों में हाथियों ने उनकी झोपड़ियों को नष्ट कर दिया है. चुनाव के बाद पार्टियों का राजनीतिक समर्थन गायब हो गया.
(Image Credit: The Hindu)
