मणिपुर पुलिस ने सोमवार को आदिवासी छात्रों द्वारा शुरू की गई अनिश्चितकालीन राष्ट्रीय राजमार्ग आर्थिक नाकेबंदी के आह्वान के बाद कम से कम 12 आदिवासी छात्र नेताओं को बुधवार रात को कथित तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया था.
हालांकि गिरफ्तारी के करीब एक दिन बाद कानून लागू करने वाली एजेंसी ने उन्हें रिहा कर दिया. प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया है.
दरअसल 22 नवंबर को नए स्वायत्त जिला परिषद (एडीसी) विधेयक को लेकर विरोध शुरू हुआ था. नुन्ग्बा पुलिस और कमांडो की संयुक्त टीम ने बुधवार रात करीब 11:30 बजे नोनी जिले के नुन्ग्बा में गिरफ्तारियां की गईं. गिरफ्तार छात्र नेता ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर (ATSUM), ऑल नागा स्टूडेंट्स एसोसिएशन मणिपुर (ANSAM) और कुकी स्टूडेंट्स ऑर्गनाइजेशन (KSO) और एटीएसयूएम की संघ इकाइयों से थे.
आदिवासी छात्र संगठन राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं कि वह एक विशेष सत्र पेश करे और मणिपुर विधानसभा में हिल एरिया कमेटी (HAC) की सिफारिश की गई मणिपुर (पहाड़ी क्षेत्र) स्वायत्त जिला परिषद विधेयक 2021 पर चर्चा करे.
छात्र निकायों और राज्य सरकार के बीच एक समझौते के मुताबिक स्वायत्त जिला परिषद (ADC) विधेयक, 2021 का मसौदा पेश करने के पांच दिनों के भीतर हिल एरिया कमेटी (HAC), मणिपुर विधानसभा और राज्य सरकार के बीच चर्चा होगी.
इसके बाद भारत के संविधान के तहत प्रदान की गई कानून की उचित प्रक्रिया को पूरा करने के बाद आगामी शीतकालीन विधानसभा सत्र में सरकार द्वारा एडीसी विधेयक, 2021 का मसौदा पेश किया जाएगा.
समझौते पर एटीएसयूएम के अध्यक्ष पोटिनथांग लुफेंग, एएनएसएएम के अध्यक्ष वांग्लर थिर्टुंग और केएसओ अध्यक्ष ससांग वैफेई और अतिरिक्त मुख्य सचिव लेतखोगिन हाओकिप ने हस्ताक्षर किए.
छात्र नेताओं को नोनी जिले से गिरफ्तार किया गया था जबकि उन्हें इंफाल पश्चिम के अलग-अलग पुलिस थानों में रखा गया था. इससे पहले दिन में कई आदिवासी छात्र निकायों ने गिरफ्तारी की निंदा की और उन्हें “मनमाना” कहा. उन्होंने नेताओं की बिना शर्त रिहाई की भी मांग की थी.
गिरफ्तारी की निंदा करते हुए एटीएसयूएम ने एक बयान में कहा कि लोकतांत्रिक आंदोलन के खिलाफ वर्तमान सरकार के नेतृत्व में आक्रामकता के इस कृत्य ने पूरी तरह से अराजकता पैदा कर दी है और मणिपुर को सरकार के अधिनायकवादी रूप के रूप में चित्रित किया है.
संयुक्त आदिवासी छात्र निकाय हिल एरिया कमेटी (HAC) द्वारा अनुशंसित एडीसी विधेयक 2021 को पेश करने के लिए एक विशेष विधानसभा सत्र की मांग कर रहे हैं.
पिछले अगस्त में मणिपुर विधानसभा के एचएसी ने एक नए एडीसी बिल की सिफारिश की, जिसका उद्देश्य पहाड़ी जिलों में समान विकास लाना है. समिति ने मौजूदा विधेयक को बनाए रखा जो कमियों को इंगित करता है जिसके परिणामस्वरूप वर्षों से मणिपुर के पहाड़ियों और घाटियों के क्षेत्रों के बीच अनुपातहीन विकास हुआ है.
नतीजतन नया मसौदा बिल एचएसी और जिला परिषदों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए मणिपुर (पहाड़ी क्षेत्र) जिला परिषद अधिनियम, 1971 को निरस्त करने और बदलने का प्रयास करता है.
भारत के संविधान के अनुच्छेद 371C में पहाड़ी क्षेत्रों की समिति और जिला परिषदों के माध्यम से मणिपुर में पहाड़ी क्षेत्रों के प्रशासन के लिए अलग-अलग योजनाओं का प्रावधान है. हालांकि मणिपुर सरकार विभिन्न कानूनी मुद्दों का हवाला देते हुए विधेयक को पेश करने में विफल रही जिन्हें सदन में पेश करने से पहले संबोधित करने की जरूरत थी.
(Image Credit: EastMojo)
