जम्मू-कश्मीर: पुंछ में आदिवासी विकास परियोजनाओं के लिए 38 करोड़ रुपये मंजूर

जनजातीय मामलों के विभाग के सचिव ने हॉस्टल के फर्नीचर के लिए 75 लाख रुपये, आदिवासी छात्रों को छात्रवृत्ति के लिए 4.30 करोड़ रुपये और पुंछ के विभिन्न अंचलों के 11 चयनित स्कूलों में सुविधाओं के लिए 2.20 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है.

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जम्मू-कश्मीर में आदिवासी मामलों के विभाग ने रविवार को चालू वित्त वर्ष के दौरान पुंछ जिले में 38 करोड़ रुपये की लागत वाली विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी. एक आधिकारिक प्रवक्ता ने यह जानकारी दी.

इन परियोजनाओं में 12 ‘स्मार्ट’ स्कूल, आदिवासी संग्रहालय एवं अनुसंधान केंद्र की स्थापना, दो दुग्ध ग्राम की स्थापना, 18 गांवों में सार्वजनिक बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा, मोबाइल डिस्पेंसरी, पर्यटन अवसंरचना का विकास तथा भेड़ फार्म और डेयरी फार्म शामिल है.

प्रवक्ता ने कहा कि जिला पूंजीगत व्यय, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (BADP), आदिवासी कल्याण और जिले में युवा जुड़ाव पहल के तहत प्रगति की समीक्षा के लिए बुलाई गई बैठक में जनजातीय मामलों के विभाग के सचिव शाहिद इकबाल चौधरी द्वारा यह मंजूरी दी गई.

शाहिद इकबाल चौधरी ने विभागों से केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए तत्काल कदम उठाने को कहा. साथ ही ग्रामीण विकास कार्यों में धीमी गति, मशीनों और ट्रांसफार्मर की मरम्मत में देरी को भी गंभीरता से लिया जिसके लिए विभागों को जिम्मेदारी तय करने के लिए कहा गया था.

प्रवक्ता ने कहा कि आदिवासी योजना और बीएडीपी की विस्तृत समीक्षा भी की गई और विभागों को निर्धारित समय के भीतर परिणाम आधारित धन का इस्तेमाल सुनिश्चित करने के लिए कहा गया.

उन्होंने कहा कि युवा जुड़ाव कार्यक्रम के संबंध में भी चर्चा की गई और परामर्श केंद्रों, लाइब्रेरी, खेल उपकरण और टूर्नामेंट के विकास, युवा क्लबों को 60 लाख रुपये की सहायता अनुदान सहित 5 करोड़ रुपये की धनराशि प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की गई. मुमकिन, तेजस्विनी सहित स्व-रोजगार योजनाओं के लिए धन, साथ ही सीमा पर गोलाबारी और उग्रवाद के पीड़ितों के लिए पहल की.    

प्रवक्ता ने बताया कि जनजातीय मामलों के विभाग के सचिव ने हॉस्टल के फर्नीचर के लिए 75 लाख रुपये, आदिवासी छात्रों को छात्रवृत्ति के लिए 4.30 करोड़ रुपये और पुंछ के विभिन्न अंचलों के 11 चयनित स्कूलों में सुविधाओं के लिए 2.20 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है.

उन्होंने कहा कि आदिवासी मामलों के विभाग द्वारा 24 करोड़ रुपये की लागत से पुंछ में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (EMRS) की स्थापना का प्रस्ताव दिया गया है. जिसके लिए उपायुक्त पुंछ को भूमि का प्रस्ताव देने और लोक निर्माण विभाग द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया है. उन्होंने कहा कि ईएमआरएस सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ 600 छात्रों के लिए एक आवासीय विद्यालय होगा.

प्रवक्ता ने कहा कि आदिवासी विभाग की एकीकृत ग्राम विकास योजना के तहत जिले के 56 गांवों के विकास पर भी चर्चा की गई, जिसके लिए संबंधित विभागों को ग्राम पंचायतों की सक्रिय भागीदारी के साथ कुशल योजना बनाने के लिए कहा गया.

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