आदिवासी क्यों कर रहे हैं दक्षिण गुजरात में वेदांता के ज़िंक स्मेल्टर प्लांट का विरोध

नोटिस मिलने के तुरंत बाद 16 ग्राम पंचायतों ने परियोजना को खारिज करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया. जनसुनवाई के दिन इन गांवों के 5,000 लोगों द्वारा दोसवाड़ा में गुजरात औद्योगिक विकास निगम के कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन करने के बाद जिला प्रशासन ने बैठक रद्द कर दी.

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‘आदिवासी भाई बाबा जगता तुम्हारा रोजा’, गामित बोली में यह गीत गुजरात के तापी जिले के आदिवासी समुदायों को हर समय सतर्क रहने के लिए कहता है. लेकिन यह अक्टूबर में एक साइकिल रैली का गान बन गया. इस गीत के ज़रिये लोगों को दोसवाड़ा गांव में नियोजित जिंक स्मेल्टर के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरुक किया जा रहा था.

अक्टूबर 2020 में वेदांता समूह की हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड (HZL) ने राज्य सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए. HZL का सबसे बड़ा स्मेल्टर प्लांट बनाने के लिए. इस प्लांट में एक साल में 300 किलो टन जिंक सिल्लियां उत्पादन करने की क्षमता है. सिल्लियों का इस्तेमाल मुख्य रूप से स्टील को जंग से बचाने और मिश्र धातु गैल्वनाइजिंग के लिए किया जाता है.

सोनगढ़ तालुका में दोसवाड़ा और आसपास के गांवों के निवासियों का आरोप है कि उनकी अनुमति के बिना स्मेल्टर प्लांट की योजना बनाई गई है. सोनगढ़ में 80 फीसदी से ज़्यादा निवासी गामित, चौधरी और वसावा आदिवासी समुदायों से हैं जो जीवन यापन के लिए कृषि और पशुपालन पर निर्भर हैं. उनका कहना है कि यह परियोजना उनके स्वास्थ्य, पर्यावरण और आजीविका को बुरी तरह प्रभावित करेगी.

आदिवासी कार्यकर्ता समूह और आदिवासी एकता परिषद के लालसिंह गामित ने कहा, “जिला प्रशासन ने इस साल 5 जुलाई को परियोजना के लिए एक सार्वजनिक सुनवाई आयोजित करने की कोशिश की जब कोरोनवायरस ने सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया था.”

लालसिंह ने कहा, “अधिकारियों ने हमें सुनवाई से बमुश्किल 20 दिन पहले नोटिस भेजा था. उन्होंने परियोजना के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) रिपोर्ट हमारे साथ साझा नहीं की, और हमें इसके बजाय जिला कलेक्टर कार्यालय में इसका अध्ययन करने के लिए कहा.”

नोटिस मिलने के तुरंत बाद 16 ग्राम पंचायतों ने परियोजना को खारिज करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया. जनसुनवाई के दिन इन गांवों के 5,000 लोगों द्वारा दोसवाड़ा में गुजरात औद्योगिक विकास निगम के कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन करने के बाद जिला प्रशासन ने बैठक रद्द कर दी.

निवासी अब दूसरे इलाक़ों के कार्यकर्ताओं के साथ रैलियां और जागरुकता अभियान चलाते हैं. ऐसी ही एक रैली में ओडिशा के डोंगरिया कोंध आदिवासियों ने हिस्सा लिया, जो वेदांता को बॉक्साइट के लिए नियमगिरी पहाड़ियों के खनन से रोकने में सफल रहे हैं.

अब तक प्रस्तावित परियोजना स्थल के 10 किलोमीटर के दायरे में स्थित 47 ग्राम पंचायतों में से कम से कम 42 ने जिंक स्मेल्टर प्लांट को खारिज करते हुए प्रस्ताव पारित किया है.

दोसवाड़ा की शीला गामित कहती हैं कि उन्होंने दूसरे राज्यों में वेदांता के प्लांट से प्रदूषण होने के वीडियो देखे हैं. उन्होंने कहा, “मैं अपने आधा हेक्टेयर के खेत में गन्ना, दाल और सब्जियां उगाती हूं और गांव में डेयरी सहकारी को हर रोज 10 लीटर दूध बेचती हूं. इससे मुझे साल में 4-5 लाख रुपये मिलते हैं. अगर कंपनी का जहरीला कचरा हमारी खेती को बर्बाद कर देता है तो इसकी भरपाई कौन करेगा?” उसका डर निराधार नहीं है.

स्वास्थ्य को ख़तरा

आसपास के इलाक़ों पर प्रस्तावित जिंक स्मेल्टर के प्रभाव का आकलन करने के लिए तापी के 25 कार्यकर्ताओं और निवासियों की एक तथ्य-खोज टीम ने जून में राजस्थान का दौरा किया और राजसमंद और उदयपुर जिलों में HZL की खदान और गलाने वाले परिसरों के आसपास के गांवों का निरीक्षण किया.

व्यारा शहर के एक सर्जन और टीम के एक सदस्य सुरेश चौधरी ने कहा, “राजसमंद में एक HZL कर्मचारी ने हमें बताया कि उसके खून में सीसा (lead) की मात्रा अधिक पाई गई है.” टीम ने दरीबा में 240 हेक्टेयर के टेलिंग तालाब का भी दौरा किया जहां कंपनी अपना कीचड़ डंप करती है.

चपलधरा गांव की प्रमिला गामित ने कहा, “तालाब से निकलने वाला कचरा खेतों में चला गया है और फसलों को नष्ट कर दिया है. हमने मक्के के मुरझाए हुए पौधे देखे. किसानों का कहना है कि उपज सात बोरियों से घटकर चार बोरी प्रति बीघा (0.25 हेक्टेयर) रह गई है. संयंत्र के 10 किमी के दायरे में हैंडपंप और कुओं का पानी चाय के रंग में बदल गया है. यह अब पीने योग्य नहीं है और इसे पीने से जानवर मर जाते हैं.”

कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर स्मेल्टर आता है तो सोनगढ़ के लिए स्थिति अलग नहीं होगी. गलाने के दौरान HZL जिंक अयस्कों में मौजूद कैडमियम, पारा, तांबा, सीसा, निकल और कोबाल्ट जैसी भारी धातुओं की भी वसूली करेगा.

डॉक्टर और वेदछी गांव में एक गांधीवादी संस्था संपूर्ण क्रांति विद्यालय (SKV) के साथ एक परमाणु-विरोधी कार्यकर्ता संघमित्रा देसाई गाडेकर ने कहा, “धातु की सफाई से अशुद्धियाँ पैदा होती हैं. जिसके बारे में कंपनी का दावा है कि इसे वातावरण में नहीं छोड़ा जाएगा. लेकिन वेदांता के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए इस पर विश्वास करना मुश्किल है. खासकर राजस्थान के राजसमंद के जिंक स्मेल्टर में, तमिलनाडु के तूतुकुडी में इसका तांबा स्मेल्टर और ओडिशा के लांजीगढ़ में इसकी एल्यूमीनियम रिफाइनरी है. इन सभी ने नदियों और खेतों को दूषित कर दिया है.”

संघमित्रा ने कहा, “जापान में धान के खेतों के माध्यम से कैडमियम विषाक्तता ने कुख्यात इटाई-इटाई रोग को जन्म दिया जो रीढ़ और जोड़ों को प्रभावित करता है (कैडमियम एक पानी में घुलनशील भारी धातु है और पौधों की जड़ों से चिपक जाता है). लेड एक अन्य उपोत्पाद है जो बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है. फिर मिनामाता रोग है जो पारे की वजह से होती है.”

कार्यकर्ता विशेष रूप से उत्तेजित हैं क्योंकि स्मेल्टर की योजना घरेलू मांग को पूरा करने के लिए नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए बनाई जा रही है.

पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट के मुताबिक भारत की वर्तमान आपूर्ति मौजूदा मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है. 2025 में 827 किलो टन की अनुमानित मांग भी 837 किलो टन की अनुमानित आपूर्ति से कम होगी.

परियोजना की ईआईए रिपोर्ट कहती है, “आने वाले सालों के दौरान अंतरराष्ट्रीय बाजार में घाटा निर्यात के अवसर प्रदान करता है.”

दोसवाड़ा के एक ट्रेड यूनियन नेता दिलीप गामित ने आरोप लगाया कि कंपनी पानी, राजमार्ग और बंदरगाहों तक आसान पहुंच के कारण ही यहां संयंत्र स्थापित कर रही है. वहीं एक प्रेस बयान में HZL ने दावा किया कि प्लांट दुनिया में सबसे कम लागत वाले स्मेल्टरों में से एक होगा.

संदिग्ध दावे

MoU और EIA रिपोर्ट में दिए गए तथ्यों के बीच भी विसंगतियां हैं. भले ही समझौता ज्ञापन कहता है कि प्लांट सालाना 300 किलो टन जिंक सिल्लियों का उत्पादन करेगा. वहीं EIA सालाना 350 किलो टन के उत्पादन पर पानी और बिजली की आवश्यकताओं की गणना करता है.

EIA कहता है कि प्लांट के 15 किलोमीटर के दायरे में कोई पहाड़ी या स्मारक मौजूद नहीं है. जबकि कई पहाड़ियों को साइट के करीब देखा जा सकता है. एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल सोनगढ़ किला भी प्लांट के 5 किमी के दायरे में आता है.

HZL का आगे दावा है कि प्लांट “जीरो डिस्चार्ज टेक्नोलॉजी” के साथ काम करेगा और कोई भी अपशिष्ट जल बाहर नहीं छोड़ा जाएगा. वहीं EIA के मुताबिक यह परियोजना 12,300 किलो लीटर प्रतिदिन (KLD) अपशिष्ट जल पैदा करेगी और 11,070 KLD उपचारित पानी की खपत करेगी.

सरकार ने HZL को अपने संदर्भ पत्र में प्रति टन सल्फ्यूरिक एसिड के 700 ग्राम से अधिक SO2 उत्पन्न करने की अनुमति नहीं दी है. लेकिन इस दर पर प्रति वर्ष 464 टन SO2 पैदा करने की अनुमति दी गई है.

भौतिक विज्ञानी और परमाणु विरोधी कार्यकर्ता और साथ ही SKV के साथ जुड़े सुरेंद्र गाडेकर ने कहा कि ये उत्सर्जन अम्लीय वर्षा के रूप में कम होगा और फसल और घास को नष्ट कर देगा. जैसा कि अमेरिका, चीन और जापान में देखा गया है.

उन्होंने बताया कि HZL का चेन्नई स्थित लिडिया एग्रो प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ फ्यूमर स्लैग के 210,000 टन प्रति वर्ष (TPA), जिप्सम के 100,000 टीपीए और 425,000 टीपीए फ्लाई ऐश और बॉटम ऐश को सीमेंट जिप्सम बोर्ड और उर्वरक अनुप्रयोग के निर्माण के लिए रीसायकल करने के लिए एक समझौता ज्ञापन है.

उन्होंने कहा, “एक कृषि कंपनी जिंक प्लांट के ठोस कचरे का क्या करेगी? HZL अपने कचरे को एक recycler को सौंपकर शून्य अपशिष्ट होने का दावा करता है.”

EIA की जांच से यह भी पता चलता है कि प्लांट द्वारा उत्पन्न 5,000 नौकरियों में से 3,100 निर्माण चरण के लिए हैं. सिर्फ 1,650 नौकरियां स्थायी होंगी.

आदिवासी युवा नेता हरेश गामित ने कहा, “वे सभी नौकरियां दूसरे इलाक़ों के लोगों के पास जाएंगी क्योंकि सोनगढ़ के कुछ लोगों के पास ही कंपनी में नौकरी के लिए ज़रूरी शिक्षा है.”

ये चिंताएं सोनगढ़ के लोगों के संकल्प को मजबूत करती हैं कि वे स्मेल्टर को अपनी जगह पर नहीं आने दें.

(यह लेख डाउन टू अर्थ मैगजीन के 16-30 नवंबर, 2021 संस्करण में प्रकाशित हुआ है) (Image Credit: Down To Earth)

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