आंध्र प्रदेश(Andhra Pradesh) के पार्वतीपुरम मान्यम ज़िले (Parvathipuram Manyam) में जहां आदिवासियों के लिए मोबाइल टॉवर लॉन्च (Mobile Tower launch) हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ज़िले के आदिवासी इलाकों में खराब सड़क (bad road connectivity) के चलते बीमार और गर्भवती आदिवासियों को स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल रही है, जिसके कारण यहां एक बाद एक मृत्यु हो रही है.
मसलन हाल ही में पार्वतीपुरम मान्यम और संयुक्त पश्चिम गोदावरी जिलों के आदिवासी गांवों में स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान ना करने के कारण आदिवासी कल्याण और चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के कार्य को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है.
पश्चिम गोदावरी के वकील, वाई सोमा राजू ने उच्च न्यायालय में याचिका(Public Interest Litigation) दायर करते हुए कहा कि आदिवासी कल्याण और चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के आधिकारी आदिवासी इलाकों में हो रही लगातर मौतों से अवगत है. उसके बावजूद भी वे इन इलाकों में सही तरीके से चिकित्सा सुविधाएं प्रदान नहीं कर रहे हैं.
इतना ही नहीं इन आदिवासी क्षेत्रों में एंबुलेंस नहीं पहुंच पाती है, जिसके कारण यहां के आदिवासी खुद ही बीमार और गर्भवती मरीजों को डोली के सहारे 5 किलोमीटर का लंबा रास्ता तय करके अस्पाताल तक ले जाते हैं.
वकील ने अदलात में मीडिया की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया की ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं, जहां गर्भवती महिलाओं और शिशुओं को डोली पर ले जाकर अस्पतालों तक पहुंचाया जाता है. ऐसे मामलों में कई बार मां और बच्चें की मौत भी हो जाती है.
लेकिन फिर भी संबंधित अधिकारियों द्वारा पार्वतीपुरम मान्यम, विजयनगरम और अन्य आदिवासी क्षेत्रों के पहाड़ी इलाकों में स्वास्थ्य सुविधा में सुधार के लिए कोई कार्य नहीं किया जा रहा है.
जहां पार्वतीपुरम मान्यम ज़िले का एक आदिवासी इलाका खराब सड़क से जूझ रहा हैं,
वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी द्वारा पार्वतीपुरम मान्यम ज़िले के आदिवासी इलाकों में 300 4G मोबाइल टावर लगाने का वादा किया जा रहा है.
इस बारे में मिली जानकारी के अनुसार 300 नए टावरों में से 246 अल्लूरी सीताराम राजू जिले में लगाए गए है, जबकि बाकी 44 टॉवर पार्वतीपुरम मान्यम में, प्रकाशम में 4, एलुरू में 3, श्रीकाकुलम में 2 और काकिंडा में 1 टॉवर लगाए जाऐंगे.
ये भी दावा किया जा रहा है की 944 बस्तियों के लगभग दो लाख लोगों को नए टावरों से संचार सुविधाएं मिलेंगी, पहले से स्थापित 100 टावरों से 42,000 लोगों को फायदा हुआ है.
इसके अलावा इन टावरों की स्थापना करने में ₹400 करोड़ की लागात लग सकती है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य अगले एक साल में सभी टावरों का निर्माण पूरा करना है. उन्होंने कहा है कि कनेक्टिविटी से लोगों को कल्याणकारी योजनाओं के लिए ऑनलाइन पंजीकरण, टीवी और मोबाइल कनेक्शन में मदद मिलेगी.
यह बात सही है कि मोबाईल कनेक्टिविटी बढ़ने से आदिवासी इलाकों में लोगों को फ़ायदा होगा. लेकिन इन इलाकों में सड़क संपर्क (Road Connectivity) भी एक बड़ी ज़रूरत है.
