केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (Dharmendra Pradhan) ने सोमवार को तेलंगाना में सम्मक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय (Sammakka Sarakka Central Tribal University) की स्थापना के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक लोकसभा में पेश किया.
केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023 के उद्देश्यों के अनुसार, “सम्मक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय” की स्थापना आने वाले वर्षों में क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा करेगी.
प्रस्तावित संस्थान के बारे में कहा गया है कि इससे उच्च शिक्षा की पहुंच और गुणवत्ता बढ़ेगी और राज्य के लोगों के लिए उच्च शिक्षा और अनुसंधान सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा. यह भारत की जनजातीय आबादी को जनजातीय कला, संस्कृति और रीति-रिवाजों और प्रौद्योगिकी में उन्नति में निर्देशात्मक और अनुसंधान सुविधाएं प्रदान करके उन्नत ज्ञान को बढ़ावा देगा.
साथ ही कहा गया कि केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय किसी भी अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालय की तरह सभी शैक्षणिक और अन्य गतिविधियां संचालित करेगा. यह नया विश्वविद्यालय अतिरिक्त क्षमता भी तैयार करेगा और क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने का प्रयास करेगा.
बयान में कहा गया है कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के तहत तेलंगाना में एक केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना अनिवार्य है. इसलिए सरकार ने एक नया केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है.
केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 विभिन्न राज्यों में शिक्षण और अनुसंधान के लिए विश्वविद्यालयों की स्थापना और समावेशन के लिए अधिनियमित किया गया था। समय-समय पर कानून में बदलाव किया जाता है.
अक्टूबर की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 में संशोधन करने के लिए संसद में विधेयक पेश करने को मंजूरी दे दी थी. जिससे तेलंगाना के मुलुगु जिले में सम्मक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना का रास्ता खुल गया.
इस साल अक्टूबर में जारी जनजातीय मामलों के मंत्रालय के एक बयान के मुताबिक, इस उद्देश्य के लिए 889.07 करोड़ रुपये की धनराशि का प्रावधान होगा.
(Lok Sabha representative image, Credit: PTI)
