नागालैंड और मेघालय में विधानसभा चुनाव के लिए आज वोटिंग शुरू हो गई है. नागालैंड में 60 सीटों पर जबकि मेघालय विधानसभा की 59 सीटों के लिए मतदान हो रहे हैं.
इस समय दोनों ही राज्यों में भाजपा की गठबंधन की सरकार है. मेघालय में नेशनल पीपल्स पार्टी (NNP) ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई है. लेकिन 2023 विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियां अलग-अलग चुनाव लड़ रही हैं. वहीं नागालैंड में नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (NDPP) और बीजेपी गठबंधन की सरकार है. इस बार भी दोनों पार्टियां साथ चुनाव लड़ रही हैं.
चुनाव आयोग के अनुसार, नागालैंड राज्य में 13 लाख 9 हजार 651 मतदाता हैं और पहली बार वोट डालने वाले युवाओं की संख्या 30 हजार 49 है. 60 सदस्यीय विधानसभा की 59 सीटों के लिए चार महिलाओं एवं 19 निर्दलीय समेत 183 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं.
नगालैंड की 60 विधानसभा सीटों में से 59 पर त्रिकोणीय मुकाबला है. 2018 में राज्य की 60 में से 12 सीटें जीतने वाली भाजपा एनडीपीपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है. सीटों के बंटवारे के समझौते के तहत एनडीपीपी 40 सीटों पर और बीजेपी 20 सीटों पर चुनाव लड़ रही है.
विपक्षी कांग्रेस और नागा पीपुल्स फ्रंट 23 और 22 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं. कांग्रेस ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो वह चुनाव के बाद गठबंधन का विकल्प चुन सकती है.
वहीं मेघालय की 60 विधानसभा सीटों में से 59 सीटों पर भी मतदान जारी है, जहां 21 लाख 61 हजार 129 मतदाता 369 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे. राज्य में 81 हजार 443 वोटर्स पहली बार वोट करेंगे.
मेघालय में कई सीटों पर बहुकोणीय मुकाबला हो रहा है, जहां कांग्रेस, बीजेपी और कॉनराड संगमा की एनपीपी (नेशनल पीपुल्स पार्टी) के अलावा ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस भी मैदान में है.
इन दोनों राज्यों के चुनावी नतीजे 2 मार्च को सामने आएंगे. इस बार पूर्वोत्तर भारत के इन राज्यों में चुनावी नतीजों में कुछ बदलाव की उम्मीद है. क्योंकि इन राज्यों के अपने-अपने मुद्दे हैं जिसे देखते हुए बदलाव की उम्मीद है. तो आइए जानते हैं मेघालय और नागालैंड के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक परिवेश और यहां के मुद्दों के बारे में…
2011 की जनगणना के अनुसार, नागालैंड में 86.46 प्रतिशत और मेघालय में 86.15 प्रतिशत लोगों को अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribes) के रूप में नामित किया गया है. आंकड़े इन पूर्वोत्तर राज्यों में आदिवासी आबादी के महत्व को दिखाते हैं जो आज हो रहे विधानसभा चुनाव में मतदान कर रहे हैं.
राजनीतिक और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पूर्वोत्तर भारत पहचान की राजनीति, सीमा संघर्ष और उग्रवाद के शीर्ष पर बना हुआ है.
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र न सिर्फ भारत के बाकी हिस्सों से सामाजिक-सांस्कृतिक रूप से अलग है बल्कि इसके राज्य आपस में भी राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में एक-दूसरे से विविध और अलग हैं. इन राज्यों में राजनीतिक परिदृश्य यहां के लोगों की सांस्कृतिक पहचान से गहराई से जुड़ा हुआ है.
मेघालय
मेघालय राज्य तीन अलग-अलग भौगोलिक क्षेत्रों से बना है: खासी, जयंतिया और गारो हिल्स. राज्य में खासी, जयंतिया और गारो जनजातियों का ही प्रभुत्व है. 2018 के पिछले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी.
लेकिन पूर्वोत्तर भारत में भाजपा के दिग्गज नेता और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के सहयोग से एनपीपी के नेतृत्व वाले गठबंधन की सरकार बनी. मेघायल में क्षेत्रवाद और पहचान की राजनीति की हवा महसूस की जा सकती है.
मेघालय की जनजातियां…
खासी- खासी जनजाति मेघालय के पूर्वी भाग की मूल निवासी है. वे दक्षिण एशिया के ऑस्ट्रो-एशियाटिक समूह से संबंधित हैं और ज्यादातर असम-मेघालय सीमा पर और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में रहते हैं. वे मेघालय की सबसे बड़ी जनजाति हैं, जो मेघालय की आबादी का लगभग 48 प्रतिशत है.
पिछले पांच दशकों से मेघालय की सबसे पुरानी क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी हिल स्टेट पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (HSPDP) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 का हवाला देते हुए एक अलग खासी-जयंतिया राज्य की मांग कर रही है. वे भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची के तहत खासी और गारो भाषाओं को शामिल करने की भी मांग करते हैं.
गारो- गारो मेघालय की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति हैं. वे मुख्य रूप से मेघालय में गारो हिल्स, खासी हिल्स और री-भोई जिलों में रहते हैं. वे कामुप, गोलपारा, शिवसागर और असम के कार्बी एंग्लॉन्ग जिलों में भी रहते हैं.
पिछले दो दशकों से गारो समुदाय एक अलग राज्य की मांग कर रहा है जिसे गारोलैंड कहा जाता है जिसमें पांच जिले शामिल होंगे. गारोलैंड स्टेट मूवमेंट कमेटी, गारोलैंड स्टेटहुड मूवमेंट कमेटी, और नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट्स जैसे समूह जनजाति के लिए मेघालय से एक अलग राज्य की मांग कर रहे हैं.
पिछले कुछ महीनों से इनकी मांग तेज़ हो गई है. पिछले साल अक्टूबर में हजारों गारो लोगों ने तुरा में एक प्रदर्शन में भाग लिया जिसमें उन्होंने अपनी मांग के लिए आवाज उठाई. दिसंबर में भी प्रस्तावित गारोलैंड राज्य के समर्थकों ने दिल्ली के जंतर-मंतर में भी प्रदर्शन किया था.
खासी और जयंतिया अन्य दो प्रमुख समुदायों की तुलना में गारो संसाधनों के भेदभाव और असमान वितरण का आरोप लगाते हैं.
गारो हिल्स राजनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है, जिसमें मेघालय की 60 विधानसभा सीटों में से 24 हैं. गारो हिल्स के दक्षिण तुरा में इस बार सबसे दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा जहां से एनपीपी प्रमुख कॉनराड संगमा और भाजपा के उम्मीदवार बेनेडिक्ट माराक आमने-सामने हैं.
जयंतिया- जयंतिया जनजाति मेघालय की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है. उनका निवास स्थान राज्य के वेस्ट जेंटिया और पूर्वी जेंटिया हिल्स जिलों तक ही सीमित है. खासी के साथ एक अलग राज्य की मांग करने के अलावा मेघालय में जयंतिया भी अधिक नौकरी के अवसरों की मांग कर रहे हैं.
नागालैंड
नागालैंड 17 प्रमुख जनजातियों- अंगामी, आओ, चक्र, चांग, दिमासा कचिरी, खियामनिउनगन, कोन्याक, कुकी, लोथा, फोम, पोचरी, रेंगमा, सांगटम, सुमी, तिखिर, यिम्खुंग और ज़ेलिआंग का राज्य है. इनमें से अधिकांश जनजातियों के लिए भूमि सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति है.
नागालैंड में सभी जनजातियों में से 85 प्रतिशत से अधिक लोग सीधे तौर पर कृषि पर निर्भर हैं. आधिकारिक सरकारी पोर्टल के अनुसार, इनमें से कई ऐसे गांवों में रहते हैं जो कि ऊँची पहाड़ी के शीर्ष या ढलानों पर स्थित हैं.
अंगामी, आओ, सुमिस, लोथा और कुकी की पश्चिमी जनजातियां विशेष रूप से कोहिमा, दीमापुर और मोकोकचुंग क्षेत्रों में निवास करती हैं और राजनीतिक रूप से मजबूत मानी जाती हैं. वहीं राज्य के पूर्वी क्षेत्रों में सात जनजातियां रहती हैं जिनमें कोन्याक, चांग, संगतम और फ़ोम समुदाय महत्वपूर्ण हैं.
पूर्वी और पश्चिमी जनजातियों को इलाके से विभाजित किया गया है. पश्चिमी जिले की तुलना में पूर्वी जिला मैदानी इलाका है, जहां के लोग खराब कनेक्टिविटी और खराब सड़कें से पीड़ित हैं. दरअसल, पश्चिमी भागों में अंग्रेजों के आगमन के कारण पश्चिम में शिक्षा, व्यापार, वाणिज्य और आधुनिक शासन का आगमन पूर्व से लगभग आधी सदी पूर्व हुआ. इन दो समूहों के बीच इस ऐतिहासिक और भौगोलिक असमानता ने नगाओं के लिए अलग राज्य की मांग के रूप में राजनीतिक पतन को जन्म दिया है जो पूर्वी जिलों में बढ़ गया है.
नागालैंड में नागा मुद्दे का समाधान भारत के बाहर विद्रोही समूहों द्वारा ग्रेटर नगालिम की मांग लंबे समय से लंबित है. 2015 में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड-इसाक-मुइवा (NSCN-IM) और केंद्र के बीच फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद से तीन चुनाव हो चुके हैं.
नागालैंड ने 1952 में पहले आम चुनावों का बहिष्कार किया था जब राज्य की 90 प्रतिशत से अधिक आबादी ने भारत संघ से अलग एक स्वतंत्र नागा राष्ट्र ग्रेटर नगालिम के पक्ष में मतदान करने से एक साल पहले जनमत संग्रह कराया था. हालांकि, भारत सरकार ने इसे मान्यता देने से इनकार कर दिया. तब से नगालैंड में हर चुनाव में नागा मुद्दे के समाधान की मांग को लेकर विरोध देखा गया है.
2018 में भारतीय जनता पार्टी यानि बीजेपी और उसकी सहयोगी राष्ट्रीय जनतांत्रिक प्रगतिशील पार्टी (NDPP) ने “समाधान के लिए चुनाव” के नारे पर विधानसभा चुनाव लड़ा और सत्ता में आई. अगस्त 2021 में प्रभावशाली नागा पीपुल्स फ्रंट सहित नागालैंड के विपक्षी दलों ने केंद्र और NSCN (IM) और अन्य समूहों के बीच नागा मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए सत्तारूढ़ यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस (UDA) के साथ हाथ मिलाया. इस तरह एक दुर्लभ घटना में नागालैंड विपक्ष-विहीन हो गया.
हालाँकि, नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप्स (NNPGs) के बैनर तले मुख्य विद्रोही समूह (NSCN-IM) और सात अन्य सशस्त्र संगठनों के साथ कई वार्ताओं के बावजूद अलग नागा ध्वज और एक संविधान के लिए NSCN (IM) की माँग पर 2019 से बातचीत स्थिर रही है.
नागालैंड की जनजातियां…
अंगामी- अंगामी शब्द की उत्पत्ति एक ऐसे शब्द से हुई है जिसका अर्थ है “तेज चलने वाला”. अंगामी चौथी सबसे बड़ी नागा जनजातियां हैं, ये राजनीतिक और सांस्कृतिक दोनों क्षेत्रों में नागालैंड में राजनीतिक रूप से सबसे प्रभावशाली जनजातियों में से एक हैं.
नागालैंड में अंगामी एकमात्र प्रमुख जनजाति है जो अभी भी प्राचीन जीववाद का अभ्यास करती है. हालांकि, 98 प्रतिशत से अधिक अंगामी अब ईसाई धर्म का पालन करते हैं. अंगामी जनजाति कोहिमा, चुमौकेदिमा और दीमापुर क्षेत्रों में निवास करती है.
नागालैंड में अंगामी राजनीतिक नेतृत्व में सक्रिय रहे हैं. अंगामी को उत्तरी अंगामी, पश्चिमी अंगामी, दक्षिणी अंगामी और चारोमा अंगमी के चार प्रमुख कुलों में विभाजित किया गया है. नागालैंड में अधिकांश मुख्यमंत्री अंगामी जनजाति से रहे हैं, जिसमें वर्तमान में चार बार के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो भी शामिल हैं. नागालैंड की पहली महिला सांसद भी अंगामी जनजाति से थीं.
आओ- नागालैंड के पहले मुख्यमंत्री पी शीलू आओ प्रभावशाली आओ समुदाय से थे। आओ में साक्षरता की उच्च दर है और ये मोकोकचुंग जिले में स्थित हैं. नागालैंड के पांच बार के मुख्यमंत्री एससी जमीर, जिन्हें अक्सर वर्तमान नागालैंड के वास्तुकारों में से एक के रूप में देखा जाता है वो भी आओ समुदाय से हैं. आओ खुद को ‘Aoer’ कहते हैं, जिसका अर्थ है “जो लोग दिखु नदी के पार से आए थे”.
आओ पहले एक जीववादी जनजाति थी जो अनुष्ठान बलिदान और आत्माओं में विश्वास करती थी. हालांकि, जनजाति के लगभग सभी सदस्य अब ईसाई हैं. आओ को उनकी कलात्मकता और हस्तकला के काम के लिए भी जाना जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाने के लिए बुनाई, धातु का काम, लकड़ी और बांस की नक्काशी शामिल है.
सुमी नागा– सुमी नागा या सेमा नागा नागालैंड में एक और शक्तिशाली जनजाति हैं, जो ऐतिहासिक रूप से अपनी क्रूर युद्ध रणनीति के लिए जानी जाती हैं. उनकी आबादी का बड़ा हिस्सा ज़ुन्हेबोटो, निउलैंड और किफिर जिलों के कुछ हिस्सों में रहता है, कई लोग उत्तरी नागालैंड के अन्य हिस्सों में चले गए हैं.
नागालैंड के पूर्व मुख्यमंत्री केएल चीची सुमी नागा थे. असम के तिनसुकिया जिले में सात सूमी गांव भी मौजूद हैं.
सुमी जनजाति में कोई जाति या वर्ग नहीं था, पारंपरिक सुमी समाज पेशे के आधार पर विभाजित था. सुमी अन्य नागा जनजातियों की तरह मुख्य तौर पर शिकारी थे और ईसाई धर्म में रूपांतरण तक इसका अभ्यास करते थे. अंगामी के विपरीत सुमी पारंपरिक रूप से “सरकार के राजशाही रूप” का पालन करते थे. पूर्व में सुमी जनजाति के हर गाँव में शीर्ष राजनीतिक अधिकार ग्राम प्रधानों के पास होता था.
कोन्याक- कोन्याक पूर्वी जिलों में सबसे प्रभावशाली जनजातियों में से एक हैं और नागालैंड के पूर्वी सिरे पर स्थित मोन जिले में रहते हैं. यह क्षेत्र नागालैंड में सबसे प्रतिकूल इलाकों में से एक होने का खामियाजा भुगतता है. जिसके परिणामस्वरूप यहां पर खराब कनेक्टिविटी और सामाजिक अलगाव होता है. कोन्याक ईसाई धर्म स्वीकार करने वाले जनजातीय समूहों में अंतिम थे.
कोन्याक आदिवासी बड़े शिकारी के तौर पर जाने जाते हैं और एक समय क्षेत्र के लिए आस-पास के गांवों पर हमला करने के लिए कुख्यात थे. 1980 के दशक तक जनजाति के बीच हेडहंटिंग जारी रही.
मोटे तौर पर 3 लाख कोन्याक मोन जिले में रहते हैं और कोन्याक संघ जैसे नागरिक समाज संगठनों द्वारा उनका प्रतिनिधित्व किया जाता है. 2021 में इस क्षेत्र ने मोन के ओटिंग गांव के 14 स्थानीय कोयला खनिकों की हत्या के बाद कई दिनों तक विरोध और अशांति देखी.
कोन्याक भारतीय सशस्त्र बलों के प्रति अपने अविश्वास के खिलाफ मुखर रहे हैं. हालांकि, कोन्याक एनएससीएन-आईएम और अलगाववादी तत्वों के उग्रवाद को पूर्वी जिले के बाहर रखने में भी महत्वपूर्ण रहे हैं और एनएनपीजी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं.
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