ओडिशा: बीईओ पर ऑफिस शिफ्ट करने का दबाव हुआ, तो आदिवासी जिले में शिक्षकों का वेतन रुका

वेतन वितरण में देरी के बारे में पूछे जाने पर, बीईओ जेना ने कहा कि बीआरसीसी कार्यालय में बुनियादी ढांचे में सुधार और नए अनुमान के साथ लेआउट में बदलाव की ज़रूरत है.

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सुनने में आपको अजीब लग सकता है लेकिन आदिवासी बहुल सुंदरगढ़ जिले के राउरकेला और बिसरा के 826 प्राइमरी शिक्षकों का वेतन सिर्फ इसलिए रोक दिया गया है कि वहां का ब्लॉक शिक्षा कार्यालय की शिफ्टिंग चल रही है.

वैसे तो वेतन दिया जाना एक नियमित प्रक्रिया है, लेकिन ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (बीईओ) प्रज्ञा परमिता जेना ने अपने कार्यालय के राउरकेला से बिसरा ब्लॉक में शिफ्ट होने को सैलरी में देरी के पीछे को वजह बताई है.

स्कूल एंड मास एजुकेशन (एसएमई) विभाग के हवाले से द न्यू इंडियन एक्सप्रेस का कहना है कि सुंदरगढ़ में 16 ब्लॉक शिक्षा कार्यालय अपने संबंधित मुख्यालय में स्थित हैं. लेकिन बिसरा और राउरकेला में एक कॉमन बीईओ था जो राउरकेला से काम कर रहा था.

जनता की मांग पर एसएमई विभाग ने पिछले साल 22 दिसंबर को बिसरा बीईओ को बीआरसीसी कार्यालय में शिफ्ट करने का आदेश दिया. बीईओ ने 28 दिसंबर को आदेश का पालन किया.

वेतन वितरण में देरी के बारे में पूछे जाने पर, बीईओ जेना ने कहा कि बीआरसीसी कार्यालय में बुनियादी ढांचे में सुधार और नए अनुमान के साथ लेआउट में बदलाव की ज़रूरत है.

जेना ने कहा, “मैंने सरकार से समय मांगा था, लेकिन शिफ्ट होने के लिए मजबूर किया गया. कार्यालय पूरी तरह से तैयार नहीं है जबकि राउरकेला में कई फाइलें और फर्नीचर पीछे रह गए हैं. मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूं लेकिन यह नहीं कह सकती कि मैं दिसंबर महीने का वेतन कब जारी कर पाऊंगी.”

सुंदरगढ़ जिला शिक्षा अधिकारी एके प्रधान ने कहा कि वेतन वितरण नियमित काम है और देरी स्वीकार्य नहीं है. बीईओ को जल्द से जल्द वेतन जारी करने का नया निर्देश जारी किया गया है.

बीईओ कार्यालय के सूत्रों ने अखबार को बताया कि कुछ दिन पहले संबंधित क्लर्क ने वेतन बिल जेनरेट किया था, लेकिन जेना ने उसे अपने पास रख लिया है.

ऑल उत्कल प्राइमरी टीचर्स फेडरेशन के सुंदरगढ़ जिला महासचिव संजय सामल ने कहा कि शिक्षकों के पास कमाई का कोई वैकल्पिक स्रोत नहीं है और दिसंबर के वेतन के बिना उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है.

“सरकारी आदेश की अवहेलना करते हुए, बिसरा बीईओ शिक्षकों को यह महसूस कराने की कोशिश कर रहा है कि वे उसकी दया पर हैं. मैं सरकार से इस व्यवहार पर गंभीरता से ध्यान देने की गुजारिश करता हूं,” उन्होंने कहा.

वित्त विभाग ने 24 सितंबर 2019 को एक आदेश में स्पष्ट रूप से कहा कि वेतन और पेंशन का वितरण महीने के अंतिम कार्य दिवस पर किया जाना चाहिए.

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